Það getur verið mikið áfall að lenda í tjóni og stundum kemur upp ágreiningur. Þess vegna er hægt að vísa málum til nefnda skipaða sérfræðingum.
Tjónanefnd vátryggingarfélaganna
Nefndin tekur fyrir ágreiningsmál varðandi sök eða sakarskiptingu í ökutækjatjónum. Nefndin starfar á vegum Samtaka fjármálafyrirtækja (SFF) og í henni sitja fulltrúar frá öllum tryggingafélögum.
Sjóvá sér um að leggja mál fyrir tjónanefndina ef viðskiptavinir óska eftir því. Nefndin fundar einu sinni í viku og tekur málsmeðferð að jafnaði eina til tvær vikur. Niðurstaða nefndarinnar er almennt ekki bindandi fyrir viðskiptavini.
Úrskurðarnefnd í vátryggingamálum
Nefndin tekur fyrir ágreiningsmál milli neytenda og tryggingafélaga um bótaskyldu, þ.m.t. sök og sakarskiptingu. Nefndin er skipuð þremur löglærðum einstaklingum sem tilnefndir eru af Viðskiptaráðuneytinu, Neytendasamtökunum og Samtökum fjármálafyrirtækja. Málsmeðferð tekur að jafnaði fjórar til sex vikur frá því að fullnægjandi gögn liggja fyrir.
Úrskurður nefndarinnar er almennt ekki bindandi fyrir viðskiptavin og hann getur ávallt vísað málum til dómstóla. Úrskurður nefndarinnar er hins vegar bindandi fyrir tryggingafélagið nema það tilkynni viðskiptavininum og nefndinni innan tveggja vikna frá því að það fékk úrskurðinn í hendur að félagið muni ekki hlíta úrskurðinum.
Þeir viðskiptavinir sem óska eftir því að senda mál sitt til nefndarinnar þurfa að fylla út málskotseyðublað og senda það til nefndarinnar ásamt öðrum gögnum málsins. Skilyrði þess að nefndin taki mál til meðferðar er að greitt sé 9.200 króna málskotsgjald. Gjaldið fæst endurgreitt ef málið fellur, að hluta eða öllu leyti, málskotsaðila í vil. Nefndin hefur aðsetur hjá Fjármálaeftirlitinu, sem sér um allt skrifstofuhald fyrir nefndina og tekur við kvörtunum.